सालाबादाप्रमाणे आज १ फेब्रुवारीला भारताच्या युनिअन बजेट २०२२ ची घोषणा झाली. भारताच्या अर्थमंत्री सौ. निर्मला सीतारामन यांनी आपल्या दीड तासाच्या भाषणात अनेक गोष्टींचा खुलासा केला, काही नवीन घोषणा केल्या पण यापैकी सर्वांत जास्त आकर्षण वाटलं असेल ते भारताच्या पहिल्या डिजिटल करन्सीच्या निर्मिती बद्दल – डिजिटल रुपी.

डिजिटल रुपी (Digital Rupee)

ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाच्या (Blockchain Technology) उदयानंतर क्रिप्टोकरन्सी किंवा डिजिटल चलनाचा पण उदय झाला. ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचं सब प्रॉडक्ट असलेल्या “बिटकॉइन”न जगाला भुरळ घातली. कित्येकांना अपेक्षापेक्षा जास्तीचा परतावा बिटकॉइनच्या (Bitcoin) गुंतवणुकीतुन मिळाला. बिटकॉइनच्या माध्यमातून श्रीमंत झालेल्यांच्या सुरस कथा जिथं तिथं चर्चिल्या जाऊ लागल्या आणि आपण पण वाहत्या गंगेत हात धूवुन घ्यावेतया विचारानं अनेकांनी यान गुंतवणूक केली. काहींना पैसा मिळाला तर बहुतांशी लोक आपला हातचा पैसा गमावून बसलेत.

मुळात बहुतेकांचा गोंधळ झाला तो बिटकॉइन हे काय प्रकरण आहे हे समजून घेण्यामध्ये. बिटकॉइन हे एक आभासी चलन आहे जी अनियंत्रित प्रकारांत येत. अनियंत्रित म्हणजे बिटकॉइन हे अभियासी चलन संगणकीय प्रक्रियेद्वारे निर्मित होत. या संगणकीय प्रक्रियेवरती कुणाचंही नियंत्रण ठेवणं जमत नाही अगदी तो प्रोग्रॅमला सुद्धा ज्यातून याची निर्मिती होते. बिटकॉइन निर्मिती मध्ये फार शक्तिशाली संगणक, जातील गणितीय प्रक्रियांचा समावेश होतो. अति खर्चिक प्रक्रिया आणि मोठी गुंतवणुकीतून जे काही कॉइन मिंट(बनतात) होतात त्यांची संख्या अगदीच नगण्य असते त्यामुळं मागणीपेक्षा पुरवठा कमी असल्यानं अस्तित्वात असलेल्या बिटकॉइनची किंमत उत्तरोत्तर वाढतच आहे.

बिटकॉइन किंवा तत्सम डिजिटल करन्सीच्या किंमती ठरवण्यासाठी कुठलंही गणितीय सूत्र किंवा शास्त्रीय पद्धती अस्तित्वात नाही. त्यामुळं यांत केलेली गुंतवणूक सर्वथा तुमच्या नशिबावर अवलंबून आहे, एक प्रकारचा जुगारच म्हणा ना.

तर अश्या डिजिटल करंसीवर कुणी नियंत्रण ठेऊ शकत नसल्यामुळं बेकायदेशीर कामांसाठी मोबदला म्हणुन किंवा करचुकवेगिरीसाठी पैसा म्हणून वापरण्यासाठी आभासी चलनाचा वापर होऊ लागला. आणि इथूनच सरकारांची डोकेदुखी सुरु झाली.

आभासी चलनाचा हिशोब ठेवता येत नाही, तुच्या व्यवहारांचा मग काढता येत नाही आणि मुख्य म्हणजे तिच्यावर कुठल्याप्रकारे नियंत्रण करणं जमत नाही मग करावं काय अशा पेचात जगभरातील सरकार होती आणि आहेत.

थोडक्यात सांगायचं म्हणजे उदयोन्मुख पण अत्यंत उपयोगी तंत्रज्ञान असल्यामुळं नाकारल्या येत नाही पण त्यांचं एक उप उत्पादन असलेल्या गोष्टीवर नियंत्रण पण आणता येत नाही, त्यासाठी गुंतवणुकीला हमी आणि कायदेशीर संरक्षण देता येत नाही अश्या गोंधळात असलेल्या सरकारांनी एक मधला मार्ग म्हणुन स्वतःची डिजिटल करन्सी निर्माण करून तूच विधायक मार्गानं वापर करता येतो का असा प्रयोग करण्याचा निश्चय केला आणि त्याचं मूर्त रूप म्हणजे आजच्या घोषणेत झालं.

थोडक्यात काय तर आभासी चलनाला अधिकृतपणे लीगल टेंडर म्हणुन मान्यता देता येऊ शकते का यासाठी असलेला हा एक प्रयोग म्हणता येईल.

Central Bank Digital Currency / CBDC IN मराठी

भारतीय रिजर्व बँकेतर्फे प्रायोजित डिजिटल करन्सी a central bank digital currency (CBDC) म्हणुन व्याख्या केलेली आहेत, तीच नाव नाव डिजिटल रुपी असू शकेल.

अजुनही हा विषय ब्लॉकचेकनं क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या देखरेखीखाली आखला जातोय, भारतीय अर्थक्षेत्राच्या दृष्टिकोनातून याचा अधिक सकारात्मक उपयोग कसा करून घेता येईल याविषयीं प्लॅनिंग आणि डिजिटल करन्सी जरी करण्याचा प्रयत्न सुरु आहे.

याविषयावर सध्यातरी फारशी माहिती उप्लान्ध नाही पण अशा करूयात उभरत्या तंत्रज्ञानामुळं आपलं आर्थिक जीवन अधिक सुसुत्र हॉटेल, गैरप्रकारणवावं आला घालण्याच्या प्रकाराला सरकारला यश मिळेल – यासाठी शुभेच्छा.

प्रस्तावित डिजिटल चलन हे भारतीय रिजर्व बँकेतर्फे जारी केलं जाईल. सध्याच्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये व्यवहार पूर्ण होण्याचा कालावधी या चलनाच्या वापरातून हा तात्काळ प्रभावी असू शकेल. म्हणजेच समजा तुम्ही आज बँकेच्या एका खात्यातून दुसऱ्या बँकेच्या खात्यात पैसे जमा करत असाल तर तुमच्या खात्यांत तो लगेच दाखवला जातो पण बँकेचं खात सेटल होण्याला निदान एक दिवसाचा कालावधी लागतो. डिजिटल चालना मार्फत होणारे व्यवहार हे उभयपक्षी दोन व्यवहारकर्त्यांमध्ये होत असल्यामुळं बँकेसारख्या त्रयस्थ संस्थेची गरज सम्पन्न जाईल, असे व्यवहार तात्काळ क्षमतेने पूर्ण हॉटेल तसेच हे व्यवहार काही प्रमाणात नियंत्रित (यावर अजून सुस्पष्टता केलेली नाही) आणि रद्द होण्यासारखे नसतील.

सध्या उपलब्ध माहितीनुसार अजूनही या विषयावरती तज्ञांच्या देखरेखीखाली कामकाज सुरु आहे आणि येणाऱ्या काळात सरकारतर्फे अधिक माहिती प्रसूत केली जाईल. समस्या अशी आहे की, कोणत्याही देशात डिजिटल चलन मोठ्या प्रमाणावर जारी केले गेले नाही. चीनमध्येही पायलट प्रोजेक्ट सुरू आहेत. यामुळे, समोर कोणतेही मॉडेल नाही, जे पाहिले जाऊ शकते आणि त्यावर काम केले जाऊ शकते आणि ते स्वीकारले जाऊ शकते. अलीकडेच 2021 क्रिप्टोकरन्सी अँड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशिअल डिजिटल करन्सी विधेयकाचे नियमन जारी करण्यात आले आहे. भारताच्या डिजिटल रुपयाच्या दिशेने हे एक मोठे पाऊल म्हटले जात आहे. परंतु हे विधेयक केवळ कायदेशीर चौकट सांगते. यामध्ये डिझाइन नियोजन आणि अंमलबजावणीची प्रक्रिया स्पष्ट नाही.

डिजिटल इंडियाच्या प्रगतीमध्ये हे पाऊल एक मैलाचा दगड सिद्ध होईल अशी आशा करूयात आणि यासाठी धाडसी निर्णय घेतल्याबद्दल सरकारला शुभेच्छा.